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Industry (6)


दमण । संघ प्रदेश प्रशासक प्रफुल पटेल ने सभी विभागों को पारदर्शी एवं डिजीटलाइजेशन करने का निर्देश दिया था। जिसके तहत आबकारी आयुक्­त ने दमण एवं दीव के आबकारी विभाग की आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया को स्­वचालित बनाने के लिए एकीकृत वेब आधारित आबकारी राजस्­व प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत www.ddnexcise.gov.in की है। आईईआरएमएस एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जिसके अंतर्गत सभी डिस्टलरियों, थोक-विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ अवसर आधारित जारी किये जाने वाले परमिट सहित दमण एवं दीव के आबकारी विभाग की आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया के इलेक्­ट्रॉनिक क्रिएशन, नियंत्रण, अनुवीक्षण एवं प्रबंधन हेतु केन्द्रीय वेब आधारित सॉफ्टवेयर शामिल है। इस परियोजना के आरंभ होने से अधिक तीव्र और सरल कार्य प्रणाली के द्वारा सभी प्रक्रियाएं सहज एवं कारगर हो गई है। इससे विभाग की प्रभावशीलता एवं दक्षता में व्­यापक वृद्धि­ हुई है। यह परियोजना डिजीटल इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर है,­ जिसके अंतर्गत भारत को डिजीटल हाऊस बनाने का लक्ष्य निहित है। साथ ही इस परियोजना के कारण लाइसेंसधारकों को बाधारहित और सहज सेवाएं प्राप्­त हो पा रही हैं। आबकारी विभाग द्वारा कागज के उपयोग एवं अपशिष्टता को कारगर रूप से कम किया गया है। अब परिवहन परमिट पूर्णरूप से ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। सभी लाइसेंसधारकों को प्रणाली से अवगत कराने के लिए दिसंबर 2018 से विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। आबाकारी उपायुक्त चार्मी पारेख की अध्यक्षता में आज स्­वामी विवेकानंद सभागार में सभी खुदरा विक्रेताओं तथा बार एवं रेस्तरां मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत 225 लाइसेंसधारकों एवं लगभग 500 लोगों को हाथो हाथ प्रशिक्षित किया गया। सभी लाईसेंसधारकों को सहजता से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जाने हेतु विभाग की ओर से पूर्ण सहयोग एवं समर्थन मुहैया कराने हेतु प्रयास किया जाएगा। वास्तव में उनसे प्राप्­त सकारात्­मक प्रतिक्रिया सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी के लिए हमारे लिए प्रेरणास्रोत है। इस परियोजना के शुरू होने से गैर-लाइसेंसधारी परिसरों में शराब के उपभोग हेतु अवसर आधारित लाइसेंस भी जारी किया जाएगा जो पहले नागरिकों के लिए अत्­यंत असुविधाजनक था। अब नागरिक आसानी से विशेष अवसरों जैसे विवाह एवं अन्­य समारोहों हेतु आबकारी कार्यालय में स्­वयं उपस्थित हुए बिना अवसर आधारित लाईसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नागरिकों के सतत समर्थन एवं समग्र सहयोग के लिए आबकारी विभाग ने उनके प्रति आभार प्रकट किया है

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दमण : दमण में प्रशासन के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा भवन एवं अन्‍य निर्माण कामगारों को विविध योजनाओं के तहत को सहायता राशि से संबंधित चेक का वितरण किया गया। चिकित्‍सा, शिक्षा, विवाह एवं मातृत्‍व लाभ योजनाओं के तहत कुल रू.4,40,009/- के चेक का वितरण किया गया। दमण के समाहर्ता एवं श्रमायुक्‍त श्री संदीप कुमार सिंह ने स्‍वयं अपने हाथों से कुल 27 लाभार्थियों को सहायता चेक का वितरण किया।

       इस अवसर पर दमण के कंस्‍ट्रक्‍सशन साईट जैसे ए. के. कंस्‍ट्रक्‍सन, अनुज इंफ्राप्रोजेक्‍ट कचीगाम, एस.टी.पी. पुराने डंपिंग मोटी दमण, पटलारा पंचायत, सरकारी विद्यालय रिंगणवाडा, सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शिक्षा हेतु रू.3,24,000/- का सहायता चेक वितरित किया गया। साथ ही विवाह हेतु पटेल कंस्‍ट्रक्‍सन भीमपोर में कार्यरत सुश्री हर्षला चौधरी को 51,000 रूपये की सहायता राशि का चेक दिया गया। प्रसुति हेतु कुल दो लाभार्थियों को 60,000 रूपये की सहायता चेक का भुगतान किया गया जो क्रमश: सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय और हितेन्‍द्र ए. पटेल कंस्‍ट्रक्‍सन साईट नानी दमण में कार्यरत हैं। सर्वोदय आवास योजना में कार्यरत श्री रमेश कक्‍कड को चिकित्‍सा सहायता हेतु रू.5009/- का चेक दिया गया।  

 

  उल्‍लेखनीय है कि दमण एवं दीव में भवन तथा अन्‍य निर्माण कामगार कल्‍याण कोष में निर्माण का 1% उपकर जमा किया जाता है और इसी कोष से लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इसके तहत वर्तमान में संशोधित करके 14 कल्‍याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत मातृत्‍व लाभ, पेंशन, घर की खरीद या निर्माण हेतु सीमांत राशि/ब्‍याज सब्सिडी का अनुदान, गंभीर रोगों तथा स्‍थायी अशक्‍तता की स्थिति में अनुग्रह राशि, औजार, सुरक्षा गीयर हेतु अनुदान, दाह संस्‍कार हेतु सहायता राशि, शिक्षा हेतु सहायता राशि, विवाह हेतु वित्‍तीय सहायता, बीमा योजना, कौशल विकास एवं स्‍व-शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

 

 ध्‍यातव्‍य है कि संघ प्रदेश दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में श्रम एवं रोजगार विभाग सतत कार्य‍शील है। प्रशासक के सलाहकार श्री एस.एस. यादव जी के दिशा-निर्देश पर आज श्रमायुक्‍त एवं जिला समाहर्ता श्री संदीप कुमार सिंह ने चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की। यह श्रमिकों के कल्‍याण एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से उठाया गया अभिनव कदम है। श्री संदीप कुमार सिंह ने बताया कि इसका मुख्‍य उद्देश्‍य कल्‍याण कोष में संग्रहित राशि का विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं हेतु समुचित उपयोग एवं सही तरीके से इसे लाभार्थियों तक पहुँचाना है। उन्‍होंने इन योजनाओं के बारे में निर्माण श्रमिकों में जागरूकता लाने और इसका अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की और कहा कि आवेदन की तिथि से एक माह के अंदर सहायता राशि का चेक भुगतान किया जाएगा जो सीधे तौर पर संबंधित लाभार्थियों के बचत-खाते में जमा होगा।

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सूरत/वडोदरा। सूरत में भेल खाने के बाद एक हीरा व्यापारी की मौत के बाद पूरे राज्य में पानी-पूरी का व्यवसाय करने वालों की शामत आ गई है। वडोदरा में पानी-पूरी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सूरतमनपा ने शुक्रवार को शहर भर में 500 पानी पूरी की दुकानों पर छापा मारकर 550 किलोग्राम पूरी जब्त की और उसमें उपयोग होने वाला 1056 लीटर पानी नष्ट कर दिया। 61 स्थानों पर तेल की जांच...

 

इसके अलावा 61 जगहों से खाने के तेल की जांच की गई और करीब 20 तेल और डालडा के डिब्बे जब्त किए। बता दें कि बुधवार को भेल खाने के बाद मोटा वराछा के हीरा व्यापारी की मौत हो गई थी। हालांकि मौत की असली वजह की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने अभियान को मौसमी बीमारियों की रोकथाम का कदम बताया है। शुक्रवार को कतारगाम और वराछा में सबसे ज्यादा पानी पूरी की लॉरियों को जांचा गया। हालांकि मनपा ने अभी तक शहर में पानी पूरी पर बैन लगाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन छापे आगे जारी रखने के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार के अनुसार यह जांच जुलाई के पहले सफ्ताह में होनी थी, लेकिन मनपा के पास तेल जांचने वाले उपकरण ही नहीं थे। वडोदरा में पानी पूरी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया।

 

प्रदूषण के कारण पानी पूरी पर प्रतिबंध

पानी पूरी में प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी। खराब आलू, चने, आटे का प्रयोग भी किया जा रहा है। खुले में बिक्री के लिए रखे जाने की वजह से खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाता है। पानी पूरी के कारण कमला, मलेरिया और फूड पॉइजनिंग जैसे केस मिले हैं। कुछ पानी पूरी बेचने वाले एसिटिक पदार्थ की मिलावट करते हैं।

 

पूरे राज्य में छापे मारने का आदेश

राज्य के खाद्य और औषधि विभाग आयुक्त एचजी कोशिया ने बताया कि खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले खुदरा व्यापारियों पर छापे मारने का आदेश दिया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर-जूनागढ़ और गांधीनगर सहित तमाम बड़े शहरों में स्थानीय निकाय स्वास्थ्य विभाग टीम को साथ रख कर छापे मारने को कहा गया है। राज्य स्तर से छापे की कार्रवाई की निगरानी की जा रही है। गंदगी वाले इलाकों में खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए जा रहे हैं। इनकी रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

 

ठेले वालों में हड़कंप, रोजगार की चिंता

पूरे राज्य में पानी पूरी पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की जा रही है। वडोदरा शहर में तो पानी पूरी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी प्राथमिक रूप से प्रतिबंध लगाना तय किया है। राज्य के स्वास्थ्य राज्यमंत्री कुमार कानाणी ने तो यहां तक कह दिया कि- राज्य भर में पानी पूरी पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। कानाणी ने कहा कि रोग न फैले, यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य शहरों में पानी पूरी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य के सभी महानगरों में पानी पूरी और पकौड़े वालों सहित खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों पर छापे मारे जा रहे हैं।

 

वडोदरा में भी छापे

वडोदरा महानगर सेवा सदन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में पानी-पूरी बनाने वाले यूनिट्स पर छापा मारा। वहां से अखाद्य तेल से बनने वाली पूरी और सड़े हुए आलू, चना, चटनी और पानी-पूरी के लिए तैयार किए हुए पानी और अखाद्य तेल का वहीं नाश कर दिया गया। शहर में जब तक बीमारियों का प्रकोप कम नहीं होगा, तब तक पानी-पूरी की बिक्री पर रोक लगा दी है।

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सूरत॥ सिग्नेचर समूह के अशोक आडवाणी ने कहा कि हमें बाहरी कारक नहीं बल्कि मन के भीतर बैठा डर ही हराता है। डर के भाव से जीत जाएं तो बाजार की मंदी से भी पार पा लेंगे।

आडवाणी दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से गुरुवार को आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में माहौल फिलहाल निराशाजनक है। इससे उबरना है तो आशावादी और पॉजिटिव बने रहना होगा। जीएसटी, नोटबंदी और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार कभी प्रभावित नहीं होता।

मन के भीतर बैठा डर में बाजार में मंदी और विपरीत माहौल का हौव्वा खड़ा कर देता है। एक बार इस डर को हरा दिया तो कारोबार में छाई मंदी से पार पाना आसान हो जाएगा। विपरीत कारोबारी परिस्थितियों से उबरने और कामयाबी के लिए हमें पहले डर को हराना होगा।

वीविंग सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीविंग में चार तकनीक पर काम हो रहा है। इनमें शटल लूम, रेपियर लूम, वाटरजेट लूम और एयरजेट लूम खास हैं। उन्होंने वीविंग की चारों तकनीकों की खूबियों और खामियों को लोगों के सामने रखा।

सूरत में वीविंग सेक्टर की संभावनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत के वीविंग सेक्टर के लिए रेपियर विद इलेक्ट्रॉनिक जेकर्ड बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंने इसे टैक्सटाइल उद्योग का भविष्य बताया।

मुख्य अतिथि नानालाल सिंथेटिक्स के जयवदन बोडावाला ने कहा कि बाजार में व्यक्ति का काम बोलता है। शेक्सपियर का उदाहरण देते हुए कहा कि कामयाब होना है तो दूसरों से ज्यादा काम करो और जानकारी रखने के साथ ही अपेक्षा कम रखो।

जीएफआरआरसी के प्रमुख गिरधरगोपाल मूंदड़ा ने कहा कि इस वर्ष कपड़ा निर्यात का आंकड़ा गिरा है। इसे पूरा करने के लिए उन्नत टैक्नोलॉली का सहारा लेना होगा। सूरत के उद्यमी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले चैम्बर प्रमुख पीएम शाह ने कहा कि सूरत वीविंग का हब है। इस मौके पर प्रफुल्ल शाह, आशीष गुजराती, महेंद्र शाह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

 

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नई दिल्ली(5 अगस्त): इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। पहले ये तारीख 31 जुलाई थी, जिसे इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया था।

- इनकम टैक्स ऑफिस रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। लोग दफ्तरों में जाकर मैन्युअल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

- सरकार ने राहत देते हुए पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट दी है।

- अभी आप आधार-PAN को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद 31 अगस्त से पहले इन्हें लिंक करना होगा। इसके बाद ही ITR को प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि ITR फाइल करते समय आधार नंबर या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर देना पहले की तरह अनिवार्य है।

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नई दिल्ली(26 जुलाई): भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 2000 रुपये के नोट की छपाई रोक दी है और मौजूदा वित्त वर्ष में 2000 रुपये के नए नोट छपने की संभावना कम ही है। रिजर्व बैंक का ध्यान अब 200 रुपये के नए नोट छापने पर है।

- मिली जानकारी के अनुसार, मैसूर में आरबीआई की करंसी प्रिंटिंग प्रेस ने 200 रुपये का नोट छापने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नोट के अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है।

- अभी तक 2000 रुपये के कुल 370 करोड़ नोट छापे जा चुके हैं जो नोटबंदी के तहत वापस लिए गए 1000 रुपये के 630 करोड़ नोटों की भरपाई के लिए पर्याप्त हैं।

- फिलहाल 90 फीसदी छपाई 500 रुपये के नोटों की हो रही है और अब तक 500 रुपये के 1400 करोड़ नोट छापे जा चुके हैं जबकि नोटबंदी में 500 रुपये के 1570 करोड़ नोट चलन से बाहर किए गए थे।

-  आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, नोटबंदी से पहले 4 नवंबर को जितने मूल्य के नोट प्रचलन में थे, उनके 86 फीसदी मूल्य के नोट गत 14 जुलाई तक प्रचलन में आ चुके हैं।

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